✍️सन्तोषी कुमारी ओझा भण्डारी (गन्यापधुरा १ डडेल्धुरा )
हरेक परिवारको स्वामित्वमा एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र जमिनमा जोताहाको हक रहने अवधारणा आर्थिक स्रोतको न्यायोचित वितरण र उत्पादनको साधनसँग जोडिएको छ । यसले निजी स्वामित्वको मान्यतालाई स्थापित गर्दै राज्यको उत्तरदायित्वको बोध गराउँछ । यिनै कुराहरूलाई आत्मसात् गर्दै आजको समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, कृषिको आधुनिकीकरण, लाभदायी रोजगारीका अवसर, आर्थिक वृद्धि, अर्थोपाजन र प्राकृतिक स्रोतहरूको समान पहुँच न्यायसहितको समाजवादी आर्थिक नीति नै राष्ट्रिय लक्ष्य हुनुपर्छ ।
हिजो र आजको समाजका उत्पादन र अर्थोपाजनका स्रोत तथा साधनहरूमा एकरूपता नभए तापनि समाजवादी साध्यमा भने एकरूपता अवश्य हुनुपर्छ यो कुरा नेपालका ब्रान्डेड नेता वि.पी.को सिद्धान्त हो ।हाम्रोजस्तो मुलुकको लागि उत्कृष्ट समाजवादको ब्याख्या पनि हो । यसका साथ साथै बदलिँदो बिश्व परिवेश भित्रका आर्थिक,सामाजिक, राजनिती र प्रविधिलाई पनि नेपालले आत्मसात गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अब पनि राजनीतिक एजेन्डामा न अल्मलिएर राष्टहितमा सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ ।
यहाँ माक्र्स र लेलिनका सिद्धान्त बोकेर समाजवादको कुरा गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता नै सकिने हो कि भन्ने आम नागरिकमा आशंका पैदा हुन थालि सक्यो । राजनीतिक दलहरु प्रतिको बिश्वास घट्नुको प्रमुख कारण सबै जनताहरुलाई कुनै न कुनै दलको कार्यकर्ता बनाएर लैजानु नै हो । यसरी आफ्नो दलले गलत बाटो रोज्दा वा कार्यकर्ताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दा अन्तरघातको ट्याग लगाइन्छ र राजनीतिक भविष्य समाप्त पनि पारिन्छ भन्ने डर पनि हरेक दलका कार्यकर्ताहरुलाई छ ।
अधिकारका नाममा राज्यले हरेक कुरा स्वतन्त्र वा खुकुलो पार्दै जाने हो भने ,राष्ट्रियता नै कमजोर हुने र बिदेशीहरुको प्रयोगशाला नहोला भन्न सकिदैन । लोकतन्त्रमा कुनै शक्तिलाई पेलेर जादा पेलिने शक्ति बाह्य शक्तिहरुको साहारा लिन पुग्छ र त्यो शक्ति कुनै माध्यमबाट राज्यसत्तामा पुग्यो भने त्यसले विदेशीको चाकडी गर्दै जादा बाह्य शक्तिको प्रभाव अत्यन्तै बढेर जान्छ जो अहिले प्रष्ट देखिन्छ ।त्यस कारण सबै नेपालका पुर्व र वर्तमान शक्ति बिच एक पटक मिलेर जाने र ४७ साल र २०७२ सालको संबिधानको समिक्षा गर्न जरुरी छ ।
संविधानका दस्तावेजले मात्रै जनताको जिवनस्तरमा सुधार आउदैन त्यसकालागि भ्रष्टाचार रोक्न पर्छ। अनुभुती हुने गरी सुशासन कायम हुनु पर्छ । अहिले मुलुकमा विभिन्न परिवर्तन भनिए पनि पुराना अवशेषहरु कर्मचारीको काम गर्ने शैली , राजनीतिक दलको सत्तामा पुगेर आफू अनुकुल निति निर्माण गर्ने प्रबृत्ति र राम्रो भन्दा आफ्नोलाई छनोट गर्ने निर्वाचन प्रणाली यि सब कुरा पुरानै हुन । हाम्रो अधिकार मात्रै खोज्ने र आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने आमनागरिकको ब्यवहारले परिवर्तनको अनुभुति प्राप्त हुन सकेन ।
रोजगारीका लागि पलायन हुन लागेको युवा शक्तिलाई राज्यले बिना धोतो ऋण दिएर केहि उधम गर्न प्रोत्साहन गर्नुको सट्टामा विदेश जान बिना धितो ऋण दिने भन्ने मौद्रिकनिति पनि अव्यवहारिक र अदुरदर्शी नै हो ।
जब राज्यले उर्जावान युवाशक्तिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैन वा सक्दैन भने त्यो देशको बिकास गर्छु भन्नु कल्पना बाहिरको कुरा हो। आवासगृह , शिक्षा र स्वास्थलाई मात्रै अनिवार्य गर्ने भने भ्रष्टाचार ९०% रोकिन्छ । काम कम गर्ने तर कुरा चर्का गर्ने राजनीतिक दलका नेताको मानसिकता बदलिनु जरुरी छ । स्थानिय सरकार निर्दलिय शासन प्रणाली, प्रदेशमा प्रत्येक निर्वाचित मुख्यमन्त्री , निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख , जननिर्वाचित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु समेत जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित गरेर जाने हो भने सुधार हुन समय लाग्दैन । उदाहरणका लागि कुनै दिन कोरियाको भोकमरीमा सहयोग गर्ने हाम्रो देश आज त्यहाँ रोजगारीका लागि जान पाउनपर्छ भनेर हाम्रो युवाहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने यसको जवाफदेहिता राज्यले कहिले लिने ? यस्तो कुरामा हाम्रो नेतृत्व कहाँ निर चुक्यो गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दैन ? उल्टै झिनो रकमले ज्यानको हिसाबकिताब गर्ने ? हरेक चुनावी दस्तावेजमा लेखेका कुरा कहिले पुरा गर्ने? कम बोल्नुपर्छ बढि काम गर्नु पर्छ ।
राजनीतिको नाममा नाटक गर्ने दिन गए हरेक नागरिक डिजिटल प्रणालीमा छन र सबै कुराको अभिलेखिकरण गरेकोे पनि छन त्यसको हिसाबकिताब गर्नै पर्छ गर्ने दिन पनि आउछ ।
देश निर्माताको नाम निशान मेटाउन केहि देशीविदेशी तत्वहरु सक्रिय भएरै लागे तर बिदेशीलाई लाभ र स्वदेशलाई पश्चाताप बाहेक केहि भएन र हुनेवाला पनि छैन । यहाँ परिवर्तनकारीको संभ्रान्त बर्गिय कुलमा हुर्केकाहरुले आफ्नो दुनो सोझ्याउने स्वार्थभन्दा अरु गरेनन् । २०४७ सालको संबिधान पछिका लोकतान्त्रिक ३४ बर्षमा जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन भयो ? त्यो बेलाको केहि समयलाई निरंकुश समयको ब्याख्या त गरियो तर नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ पछिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुरु भनिए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुबाट जनतामा निराश बाहेक अरु केहि पाएनन् ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण र राष्ट्रियताको मामिलामा दुरदर्शिता बोकेका राजा महेन्द्र जस्ता नेताको सम्मान गर्नुको साटो निरंकुशको ट्याग लगाई दियो । यहाँ कथित पढेलेखेका भनिएका र राजाको वरिपरि चाप्लुसी गर्दै हिड्ने केहि बर्गहरुले राजतन्त्रलाई बदनियत बनाए र राजपरिवारको पनि खराब समय आयो । राजा र मेरो घाटी जोडिएको छ भनि राष्ट्रिय मेलमिलापको निति बोकेर स्वदेश फर्केका बि.पी. को साख काङ्ग्रेसले जोगाउन सकेन । खरो बिरोधाभाष गरेर राजा सहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि तयार हुने मदनको साख एमालेले जोगाउन सकेन । पुरानाबाट यो देश उभो लाग्दैन भनेर चर्का कुरा गर्ने भित्रि रुपमा सत्ताको सपना बोकेेर आएकाहरुले समेत सत्तामा जादा आफ्नो बिगतको छविको कारण पुराना भनिएकाहरु कै शैलीमा अगाडि बढेको देख्दा आश्चर्यचकित हुन जरुरी छैन । यहाँ नयाँ पुराना भन्ने एउटा ब्रान्ड मात्रै हो । रंग मात्रै फरक हो शैलीमा कुनै फरक छैन । सत्ताको लागि जे पनि बोल्ने , राजदुतावास धाउने ,आफ्ना विरोधीलाई जे सुकै हालमा पनि सिध्याउन पछाडी नहट्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र नै हो ।
संसदीय ब्यवस्थाभन्दा बाहिर बसेर चर्का कुरा गर्ने बिप्लवहरुलाई सहकर्मीको सत्ता मोहले २०८४ सम्म तान्छ होला । सबै राजनीतिक दलहरुको परिक्षा भईसक्यो । अब राजा सहित राजनीतिक दल एक ठाउँमा बस्नै पर्छ कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ । अब ढिला नगरी बिदेशीको सडयन्त्रमा भएको बाह्रबुँदे च्यात्नु पर्छ संबिधानलाई परिमार्जन गरेर संबिधान , राष्ट्रियता र नेतृत्व बलियो बनाउनै पर्छ ।
