काठमाडौँ – भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू प्रभावकारी बन्न नसक्दा मुलुकमा सुशासन स्थापनाका लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्।
आज भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भएका प्रयास र त्यसले ल्याएका उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरूले औँल्याएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्थाहरूको तथ्याङ्कले भ्रष्टाचार बढिरहेको प्रष्ट्याउँछन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार भ्रष्टाचारका घटना न त घटेका छन्, न त सुधारको संकेत देखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने अनियमितता भ्रष्टाचारकै उदाहरण हुन्। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभावले यो समस्या झन् विकराल बनाएको छ।”
शर्माका अनुसार अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये करिब एक तिहाइ मात्र अदालतबाट कसुर प्रमाणित भएका छन्। यसले मुद्दाको गुणस्तर कमजोर रहेको वा न्यायिक प्रणालीमै समस्या रहेको देखाउँछ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, र सञ्चारमाध्यम सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि समन्वयको अभाव देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आन्तरिक निगरानी र नियन्त्रण प्रणाली अझै प्रभावकारी बनाउन नसक्नु पनि भ्रष्टाचार निवारणमा बाधक बनेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डहीनता अन्त्य गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्छ। सरकारका तीनै तहका निकायहरूले सार्वजनिक कोषको मितव्ययिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुका साथै अनियमितता रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढता नै सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने मूल आधार बन्न सक्छ।
