नेपालमा २०५२ फाल्गुन बाट तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकार पक्षबाट सुरु भएको ससत्रद्वन्द समाप्ति भएको १८ बर्ष बितिसक्दा समेत पीडितले अझै क्षेतिपुर्ती पाएका छैनन् । द्वन्दको समयमा तत्कालीन बिद्रोहीपक्ष माओवादी र सरकार पक्षबाट पीडित धेरै सर्वसाधारण अहिले सम्मपनि सरकारको राहत तथा उपचार सहयोगको आसमा द्वन्दको पीडा सहेर बसेका छन।
यस्तै पीडा बिच हालपनी सहयोग रकम र सरकारी उपचारको आसमा रहेका एक प्रतिनिधि पात्र हुन तत्कालीन डोटीको सरस्वतीनगर गा वि स ४ र हालको जोरायल गाउँपालिका ३ आरा गाउँ बस्ने दल बहादुर साउद । तत्कालीन बिद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबाट बि स २०५७ कार्तिक ७ गते र २०६२ साल भाद्र १० गते गरि दुईपटक अपहरण ,कुटपिट र ५/६ महिना श्रम कार्वाही परेका उनी अहिले सहयोग तथा उपचारको पर्खाइमा बसेका छन।
उनले आबस्यक क्षेतिपुर्ती र उपचारको माग गरि रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोगमा समेत उजुरी दर्ता गरेका थिए ।मानव अधिकार आयोगले उनको उजुरीलाइ आबस्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यालय डोटी मार्फत जानकारी माग गरेको र प्रसाशनले समेत निज पीडित भएको प्रमाणित गरेको भेटिन्छ । रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक ललितपुरले मिति २०७६/१०/२३ मा उनलाई द्वन्द पीडित भएको ठहर सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषढको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौलाई निर्णय कार्योन्वयन को पत्राचार गरेता पनी हाल सम्म कोहि कतै बाट उक्त पत्रको सुनुवाइ नभएको पीडितको गुनासो छ।
मानव अधिकार आयोगको उक्त मितिको पत्रमा ” निज दलबहादुर साउँद द्वन्द पीडित भएको , निजलाइ तत्कालीन माओवादी बाट सक्त रुपमा कुटपिट भएको उल्लेख छ ।त्यस्तै उक्त पत्रमा निज साउद अहिले सासरिक रुपमा अशक्त भएको र हाल सम्म कहिँ कतैबाट उपचार तथा राहत क्षेतिपुर्ती खर्च नपाएकाले निजलाइ पिडितको राहतकालागि रास्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को १६ बमोजिम रु १ लाख उपलब्ध गराउन र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको ब्यबस्था गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने मिति २०७६/०९/०३ मा निर्णय भएको” भनी उल्लेख छ।
उल्लेखित बोधार्थ पत्र लिएर पीडित दलबहादुर साउद पटकपटक सम्बन्धित निकाएमा पुग्दा हाल सम्म कसैबाट पनी कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त नभएको पीडा पोख्छन । मानव अधिकार आयोगको पत्रको पनि कार्यन्वयन तथा सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो रहेको छ । अहिले उनि मानव अधिकार आयोगले दिएको बोधार्थ पत्र बोकि सहयोगको लागि अपिल गर्दै गरेको भेटिन्छन् । तर उनलाइ सहयोग तथा उपचार गर्ने बिषयमा भने सम्बन्धित निकाय मौन छन।
