काठमाडौँ: सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रूपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा भएको थुनछेक बहसमा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, र नारायण कँडेललगायतका कानुन व्यवसायीले बचाव पक्षमा तर्क गरेका थिए। सरकारी वकिलहरूले भने पीडितहरूको न्याय प्रभावित हुने भन्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन माग गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ। यस प्रकरणमा लामिछानेसहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
प्रहरीको अनुसन्धानका अनुसार, सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र २ करोड रुपैयाँ लामिछानेको नाममा ऋणका रूपमा प्रवाह गरिएको भेटिएको थियो।
लामिछाने यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्कीमा ६५ लाख रुपैयाँ र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौँमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।
बुटवलमा अदालतको आदेशपछि अब लामिछानेलाई चितवन र पर्साका अदालतमा बाँकी प्रकरणमा बयान दिन जानुपर्नेछ। ती दुई जिल्लाबाट पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।
सरकारी वकिलहरूले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुँदा व्यापक पीडा र अन्याय भएको दाबी गरेका थिए। यता, लामिछाने पक्षका वकिलहरूले भने यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अघि बढाइएको जिकिर गरे।
सहकारी ठगीको यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामिछानेमाथि बाँकी प्रकरणका सुनुवाइ चितवन र पर्सामा हुने भएको छ।
