काठमाडौँ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई दिएको छ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युत्मा महसुल दर बढाएको विषयमा जानकारी नदिएको आरोप लगाउँदै घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। घिसिङले मन्त्रालयसँग आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वा पदमुक्त गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आवश्यक विवरण नबुझाएको भन्दै “पदबाट किन नहटाउने?” भन्ने विषयमा घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तेस्रो वर्षमा मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
स्पष्टीकरण मागेपछि घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए, जसमा उनले आफूले ९८.९९ अंक प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्। तर, ऊर्जा मन्त्रालयले समयमा विवरण नबुझाएको आधारमा शून्य अंक दिएको थियो।
