✍️लेखक- सन्तोषी ओझा भण्डारी, गन्यापधुरा गाउँपालिका १ रुवाखोला डडेल्धुरा ।
“नेतृत्वको गलत कार्यलाई टुलुटुलु समर्थन गर्ने कि अवसरवादी हुन कि त राजनीतिक दास हुन” – विपी कोइराला ।जनताबाट निर्वाचित भई राज्यको प्रमुख पदमा जनता नै आसिन हुने केन्द्रीय व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । शासनप्रणालीमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट शासन सञ्चालित हुने राजनीतिक व्यवस्था शासनको उत्तम ब्यवस्था हुने भएकाले कानुन समक्ष सबै नागरिकहरू बराबर हुने र राज्यको शक्तिमा सबै जनताको समान पहुंच हुने गर्छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता असल उत्तम लोककल्याणकारी शासन नै सुशासन हो । शासकको राम्रो काम तथा गुणको जस लिने नराम्रो शासकलाई निर्वाचनबाट करेक्सन गर्दै जाने व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हुन्छ ।
सरकारले स्वतन्त्रता पुर्वक निस्पक्ष, अटल र अनुशासन एंव सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्ने हुनुपर्छ त्यसका साथै अर्थतन्त्र सुधारको लागि आन्तरिक राजश्वको सुधार , रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योग कलकारखानाको स्थापना , कृषि प्रणालीको आधुनिकरण, प्रविधियुक्त भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण , जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा , आमजनताको गाँस, बास ,कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अपेक्षित रुपमा सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो । त्यसका साथै नागरिक स्वतन्त्रतामा मौलिक अधिकार , मानव अधिकार ,अवधिक निर्वाचनको मताधिकार , प्रेस स्वतन्त्रताका साथै स्वतन्त्र निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायपालिका , लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध सरकार हुन सके सुशासनको जग बस्न सक्छ ।संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने मुख्य कानुन मध्येका प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र निजामती ऐन जस्ता मुल कानुन निर्माण गर्न नसक्नुमा मुख्य राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । व्यवस्था वा दस्तावेज जस्तोसुकै भए पनि कार्यान्वयन पक्षले उत्तरदायी भएन भने दस्तावेजको कुनै औचित्य हुदैन ।
राजनीति पेसा होइन प्रतिष्ठा हो तर सार्वजनिक ओहदामा पुग्ने अपवाद बाहेक कसैको पनि आर्थिक अनुशासन राम्रो भएन । सर्वहारा बर्गको उच्च राजनीतिक ओहदामा पुग्ने बित्तिकै असामान्य तरिकाले जीवनशैली परिवर्तन भएको हाम्रो समाजमा छर्लङ्ग नै छ । सार्वजनिक मञ्चबाट समाजवादको चर्को भाषण गर्ने तर ओहदामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै आलिशान जीवन जिउने प्रवृत्ति नै समाजवाद सुशासनको खिल्ली हो । शासक नै भ्रष्टाचारमा संलग्नता हुने वा भ्रष्टाचारी जोगाउने प्रवृत्तिको निराशाले उर्जावान युवा जनशक्ति दैनिक जसो विदेशिनु दिर्घकालिन समस्या हो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पश्चातका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भई सक्दा समेत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नमा समेत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नै उदासीनता देखिन्छ । दलहरुका बिच आ-आफ्नो स्वार्थ र प्रमुख नेताहरुको ब्यक्तिगत कुण्ठा वा सत्ता लिप्तता कारण सरकारले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । बहुमत प्राप्त हुदा समेत ब्यक्तिको इगोले परिकल्पना समेत नभएको संसद विगठन भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सडकबाट बिउझाउनु पर्ने सरकार नै कति उदासीन छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलो कार्यकाल मै मुख्य कानुन बनाई बिकास र समृद्धिलाई गति पाउनु पर्नेमा दोस्रो पटक निर्वाचन भई सक्दा समेत दलहरूले ८४ कुर्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरो हो ।
व्यवस्था परिवर्तन पश्चात भलै कुनै ब्यक्ति तिनीहरुका आफन्त तथा परिवारहरुको निजी जीवनशैलीमा परिवर्तन भयो होला तर गरिखाने (सर्वहारा) बर्गको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । जनताका समस्या जिउकातिउ छन कृषकले समयमा मल समेत नपाउनु , उत्पादित बस्तुको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण नहुनु , स्वदेश मै केहि गर्छु भन्ने युवाको बैंकको ऋणमा समेत पहुँच पुग्नुपर्ने जस्ता यावत कुराहरु युवाका निराशा हुन । समाजवादका चर्का कुरा गर्ने दलहरु कार्यकर्ताको घेराबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । नेतृत्वले जे गर्दा पनि ताली बजाउने प्रवृत्तिले कार्यकर्ता दासको जीवन बिताएका छन । ताली बजाउने प्रवृत्ति जबसम्म अन्त्य हुदैन तबसम्म जनतालाई कुनै तन्त्रको कुरा गर्न समय सापेक्ष हुदैन ।
गणतन्त्रको बिषयमा कुरा गर्दै गर्दा यहाँ सिंगापुरका कुरा पनि भए बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने पनि कुरा भए , बेबि किङका पनि कुरा भए समृद्धिका कुरा भए सुशासनका कुरा पनि भए तर सबै कुरा भए तर कहाँ हराए ? जबसम्म नेताहरूको लम्पसारवादले छोड्दैन तबसम्म हामी तन्त्रका कुरा गर्नु बेतुक हुन्छ । जसले आफ्नो बोलेका कुरा आफैंले बिर्सिएर जान्छ त्यसको कुरा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पत्याउने ? हिजोको राज्य व्यवस्थाका बिरुद्ध हजारौं सडकमा आएर ल्याएको यो व्यवस्थाको औचित्य के ? शासकले कहिले पुष्टि गर्ने ? कतिपयले वाक स्वतन्त्रता कुरा गर्छन तर स्वतन्त्रताले मात्रै सबै कुरा पुग्दो रहेनछ । राज्यको हरेक सेवा लिन कि त सुकिलोमुकिलो हुनु पर्यो , के त लेनदेन राज्यका संयन्त्रलाई कसले कहिले जनताप्रति जवाफदेही उत्तरदायी बनाउने ? राज्यका यिनै बिग्रिएका सयन्त्र ठिक पार्न नितिगत सुधारका लागि हामीले पठाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत छेपारे प्रवृत्तिका भए ।
अहिलेको परिवेशलाई हर्ने हो भने नेपाली जनताको बलिदानले ल्याएको गणतन्त्रमा यति तल्लो स्तरको भाडभैलो होला भन्ने परिकल्पना थिएन । नेताहरुमा यतिसम्मको अराजक चरित्र र सत्ताका लागि ढुलमलेपन , उच्च तहको पदमा आसिन भई तल्लोस्तरको अल्लारेपन ब्यवहार देखाउनु , विदेशीको अगाडी लम्पसार र लाचारीपन , परिवारबाद जस्ता कुरामा जनता आजित भइ सकेका छन । त्यस्तै न्यायालय देखि राज्यका हरेक निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुनाले व्यवस्थाको विकल्पमा आवाज उठिरहेका छन । आफ्ना आङको भैसी नदेख्ने अरुको आङको जुम्रा समेत देख्ने प्रवृत्तिले सुशासनको ठाडै खिल्ली उडाइरहेको छ । राज्यका जिम्मेवार निकायमा बसेका ब्यक्ति अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउने तर आफुलाई लागेको आरोपको सत्यता जाच्न समेत डराउने प्रवृत्ति नै सुशासनको खिल्ली हो ।
