✍︎ नन्दबहादुर देउवा
जनस्वास्थ्य निरीक्षक, सरस्वतीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोरायल गाउँपालिका डोटी ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही उल्लेखनीय सुधार देखिएका छन्। गाउँदेखि शहरसम्म स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ। स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल र विशेषज्ञ सेवासम्म विस्तार भइसकेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट ठाउँहरूमा समेत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयास हुनु आफैँमा सकारात्मक उपलब्धि हो। तर, यति मात्रले पुग्दैन — प्रश्न उठ्छ: के बढ्दो संख्याले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिरहेको छ?
दुर्भाग्यवश, उत्तर उत्साहजनक छैन। संरचनात्मक विस्तार भए पनि सेवाको गुणस्तरमा सुधार नआउनु चिन्ताजनक पक्ष हो। धेरैजसो नयाँ वा स्तरोन्नति गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको चरम अभाव छ।
संख्यामा बृद्धि, सेवामा न्यूनता
स्वास्थ्य संस्थाहरू खोल्नु मात्र समाधान होइन। ती संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति नहुनु, सामान्य प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणको अभाव, औषधिको नियमित आपूर्ति नहुनु, तथा आधारभूत पूर्वाधारको कमजोरीका कारण सेवा प्रभावहीन भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छन्। सीमित नर्स, प्यारामेडिक्स, फार्मेसी सहायकहरू पनि तालिमविहीन छन्। तालिम र प्रोत्साहनको अभावले तिनीहरूको कार्यक्षमता पनि कमजोर बनाएको छ।
यसका कारण, सर्वसाधारणलाई सामान्य उपचारका लागि पनि शहरी क्षेत्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ, जुन आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा चुनौतीपूर्ण विषय हो।
नियमन कमजोर, जवाफदेहिता झन् कमजोर
स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर नियामक निकायहरू स्वयं कमजोर देखिन्छन्। अनुगमन, मूल्याङ्कन र मापदण्ड पालना गराउने प्रणाली कागजी बनेको छ। धेरैजसो स्थानमा स्वास्थ्य सेवा न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेका अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ।
यस्ता संस्थामार्फत दिइने सेवा स्वयं बिरामीको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने जोखिममा रहन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको सीप, बिरामीको सुरक्षा, सरसफाइ, संक्रमण नियन्त्रणजस्ता पक्षहरूमा उदासीनता रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थाको लापरवाहीमा कारबाही गर्ने संयन्त्र निष्क्रिय छ भने राम्रा कामको प्रोत्साहन पनि नगन्य छ।
अबको बाटो: गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखौं
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई जनमैत्री, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनका लागि अबको प्राथमिकता ‘संख्याभन्दा गुणस्तर’ हुनुपर्छ। यसका लागि केही कार्यदिशा आवश्यक देखिन्छ:
जनशक्ति व्यवस्थापन: दरबन्दीअनुसार जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने, तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसर सुनिश्चित गर्ने, र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरतलाई विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने।
पूर्वाधार र सामग्री: सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक उपकरण र औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
नियमन र अनुगमन: नियामक निकायहरूलाई सक्षम बनाउँदै मापदण्डको कठोर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। लापरवाहीमा दण्ड र उत्कृष्ट सेवामा प्रोत्साहनको प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
जवाफदेहिता: स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र नीतिनिर्माता दुवैलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार बनाउने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने।
नागरिक सचेतना: गुणस्तरीय सेवा पाउनु नागरिकको हक हो भन्नेबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने।
यदि हामीले भौतिक संरचना मात्र बढाएर सेवाको स्तरमा ध्यान नदिने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्ने निश्चित छ। यसले दीर्घकालमा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नेछ। त्यसैले अब नीति, कार्यक्रम र लगानी सबैले सेवा गुणस्तरलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
