लेखक:- सन्तोषी ओझा भण्डारी ,गन्यापधुरा १ डडेल्धुरा
राजनीतिक प्रतिबद्धतामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ,समान अवसर र समावेशी राजनीति , रोजगारमुखी शिक्षा नीतिहरू, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण र जलवायु न्याय, राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्वमा सुधार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकार सुनिश्चितता गरियो भने मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । यस बिषयमा सर्वपक्षीय सहमति र प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । नेपालका Gen Z ले हालसालै सडक र सामाजिक सञ्जाल वा आन्दोलनमार्फत चलाएको अभियान तात्पर्य पनि यहि हो ।
गहिरो अविश्वासको राजनीति, जनताबीच असन्तोष , संविधानमै विवादित प्रश्नहरू, बाह्य हस्तक्षेप र कुटनैति सम्बन्धका कारणहरु प्रमुख समस्या हुन । वर्तमानको अवस्था राजनीतिक शक्तिहरु बिचको दुरी , जनअपेक्षा भन्दा बाहिर कार्य, नितिगत भ्रष्टाचार , राज्यका स्वतन्त्र निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपले जनमानस तिब्र असन्तुष्टिलाई गणतन्त्रका शासकहरुले सम्बोधन गर्न सकेका भए यो अवस्था आउने थिएन होला । संस्था जुन सुकै भए पनि गलत हुन सक्दैन चाहे त्यो राजसंस्था होस या गणतन्त्र । ७२ को संविधान युग सुहाउँदो भए पनि कतिपय कुरामा आन्तरिक राजनीतिक सहमति नभइ भु-राजनीतिको प्रभावले बनेको जस्तो पनि छ । जेन जी मा समेत राजसंस्थाको ठुलो माग रहेकाले राजसंस्था पक्षधर समेत राजनीतिक दलहरु, आन्दोलन पक्ष र नागरिक समाजसमेत सहभागिता गोलमेच हुनु पर्छ । यसरी गोलमेच गर्दा साझा एजेन्डा तय गरी समावेशीताका आधारमा राजनीतिक सहमतिबाट निकास निकालि स्थायित्व हुनु पर्ने बेला पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुन राजनीतिक अभ्यास छ त्यो हाम्रो सरोकारको कुरा होईन हाम्रो मुलुकमा कसरी राजनीतिक स्थायित्व भई समृद्धि तर्फ जान सक्छौं भन्ने मुलभुत कुरा हो ।
संसोधन गरि संविधानमा देखिएका समस्यालाई अहिले आन्दोलनरत जेन जी पक्ष , नेपालका राजनीतिक दल, राजसंस्था , नागरिक समाजबिच गोलमेच सम्मेलन हुनु पर्ने उचित बेला र मौका आएको छ । सर्वपक्षीय गोलमेच मार्फत संविधान संशोधनमा निर्वाचन प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक रोडम्याप, राष्ट्र प्रमुखका बिषयमा साझा एजेन्डा तय गरी कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष सहमत हुदा बाह्य शक्तिको दबावको अन्त्य भई स्थायित्व हुन सक्छ र पटक पटक हुने आन्दोलनबाट हुने सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी रोक्न सकिएला । यसका साथसाथै नितिगत कुरा पनि यहि गोलमेच सम्मेलनमार्फत तय पनि गर्नु पर्छ । हरेक कुरा आन्तरिक सहमतिमा हुन सके परिवर्तनको इतिहास रहन्छ ।
आफ्नो जन्मभुमीलाई अन्धकारमय अवस्थामा देखिरहेका युवाहरुको आवाजहरुलाई गणतन्त्रको सरकारले दबाउन खोज्नु आफैंमा खिल्ली पनि हो । यस्तो जनधनको क्षति किन भयो भन्ने परिमाण नबुझ्न खोज्ने राजनीतिक दलहरुले आत्मआलोचन र लज्जा बोध गर्न नसक्नुमा तानाशाहीपन हो । राजनीति गर्नेको पनि उमेरहद हुनुपर्छ । एउटा राजनितीज्ञ कहिलेसम्म शारीरिक र मानसिक रुपमा कहिलेसम्म स्वस्थ्य र परिपक्व रहन सक्छ त्यो पनि ख्याल गरिनुपर्छ । पहिलो कुरा राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुपको अभ्यास हुदैन भने सरकार कसरी लोकतन्त्रमुखि हुन सक्छ ।राष्ट्र प्रमुखिय भुमिकामा राजसंस्था हुदा पनि लोकतन्त्र कमजोर हुदैन भन्ने उदाहरण बेलायत संसारलाई दिएकै छ ।
