बैतडी, गाउँमा खाद्य सङ्कट निम्तिन थालेपछि वडा कार्यालयले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सामुदायिक नीति, २०८१ जारी गरेर बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । मेलौली नगरपालिका–९, विशालपुरले वडामा खाद्य सङ्कट निम्तिएपछि सामुदायिक नीति घोषणा गरेर बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने, जलवायु अनुकूलन खेती गर्न रैथाने मूल बिउ जोगाउने, खानेपानीका मुहानमा सिमेन्टको प्रयोग नगर्ने, पर्यावरण जोगाउन रिचार्ज पोखरी निर्माण, पशुपालनका लागि घाँस खेती गर्ने र वातावरण जोगाउन पाँच हजार वृक्षरोपण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । केही वर्षअघि विशालपुर गाउँका ३५६ परिवारले कोदो खेती गर्दै आएकामा अहिले जम्मा ६० परिवारले मात्रै कोदो खेती गरेका छन् । गाउँमा सडक पुगेपछि बाहिरबाट खाद्यान्न आउन थालेको छ । घरपरिवारका लागि खाद्यान्न किन्न युवा विदेशमा रोजगारी खोज्न हिँडेका छन् । पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । लामो खडेरी पर्दा अधिकांश जग्गा बाँझो छ ।
तथ्याङ्क अनुसार विशालपुरका ४२९ घरपरिवारमध्ये ७३ परिवार बसाइँसराइ गरेर तराई झरेका छन् । बाँकी रहेका ३५६ परिवारलाई वर्षभरि दुई लाख १० हजार ५४५ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्ने गरेकोमा वडाका ४२ गाउँटोलमा वार्षिक ४६ हजार किलो मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । एक लाख ६४ हजार ४६४ किलो खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने अवस्था छ ।
गाउँमा खाद्य सङ्कट, खडेरी, बेरोजगारी र बसाइँसराइको दर बढ्न थालेपछि समुदाय र वडा कार्यालयको साझेदारीमा सामुदायिक नीति घोषणा गरिएको मेलौली नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष लोकराज भट्टले बताउनुभयो । मेलौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमबहादुर चन्दले वडामै पुगेर ‘पर्यावरणीय सन्तुलन तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी सामुदायिक नीति, २०८१’ घोषणा गर्नुभयो । भदौ ११ गते वडा कार्यालयबाट अनुमोदन भएको सामुदायिक नीति नगरप्रमुख चन्दले १८ गते वडामै पुगेर सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सामुदायिक नीति घोषणा गर्दै नगरप्रमुख चन्दले विशालपुर गाउँका किसानलाई सामूहिक खेती गर्न नगरपालिकाले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वडा कार्यालयको अगुवाइमा राम्रो कामको सुरुवात भएको छ । यस्तो प्रेरणादायी निर्णय अन्य वडामा पनि लागु गर्ने छौँ । उत्पादकत्व नबढाएसम्म नगरवासीको जीवनस्तर माथि उठ्दैन । यहीँको माटो सुहाउँदो खेती गर्न स्थानीय बिउ जोगाउनु पर्छ ।” सामुदायिक नीति निर्माण गर्न वडालाई राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले प्राविधिक सहयोग गरेको स्रोत व्यक्ति नरीराम लोहारले बताउनुभयो । सामुदायिक नीति बनाउनुअघि वडाको तथ्याङ्क लिइएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार उत्पादन र खर्चको अनुपातमा ठुलो अन्तर देखा परेको छ । वडाका ३५६ परिवारको वार्षिक आम्दानी एक करोड १२ लाख सात हजार २३२ रुपियाँ छ भने खर्च तीन करोड २८ हजार ३८२ रुपियाँ छ । चामलमा मात्रै वडावासीले ९० लाख ४५ हजार ५२० रुपियाँ खर्च गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका स्रोत व्यक्ति नरीराम लोहारले बताउनुभयो ।
गाउँमै सम्भावना र समाधान
वडा कार्यालयले जारी गरेको सामुदायिक नीतिले गाउँमै सम्भावना र समाधान रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । विशालपुर क्षेत्रको धान फल्ने सुर्नया नदी किनारको कोलतडी, काँकडी र मेलघाटमा रहेको बाँझो जग्गामा धान खेती गरेर चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने औँल्याइएको छ । त्यसै गरी रोकटादेखिको मध्य भूभागमा आँप, लिची र मेवा खेती गर्न सकिने बताइएको छ । उच्च लेकाली भूभागमा ओखर, कागती र सुक्खा फलफूलखेती गर्न सकिने सम्भावना खोजी गरिएको छ ।
पाँच हजार बिरुवा रोपिए
सामाजिक अगुवा नरीराम लोहारले वडा कार्यालयलाई समुदायिक नीति बनाउन सहयोग गरेपछि यो वर्ष विशालपुर क्षेत्रको टिकको लेकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले खाली जग्गामा काफल, टिमुर, तेजपत्ता, बाँसलगायतका पाँच हजार बिरुवा रोपेको जानकारी दिनुभयो । यो वर्ष वन क्षेत्रमा १५ वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरेर छेउछाउमा केराका बोट रोप्ने तयारी भइरहेको वडाध्यक्ष लोकराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । –गोरखापत्र अनलाइन
