✍️ तेज बहादुर डुम्रेल । डोटीको विकासका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। तर, खुटिया–दिपायल फास्टट्र्याकदेखि प्रदेश राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, र पूर्वाधार विकासजस्ता मुख्य विषयमा साझा धारणा कहिल्यै स्थापित हुन सकेको छैन।
खुटिया–दिपायल फास्टट्र्याक सडक निर्माणमा सबै दलका नेताहरूले योगदान गरेको दाबी गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को योगदानबाट सम्भव भयो।
पूर्वमन्त्री प्रेम आलेको प्रयासले सम्भव भयो।
पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायरले पहल गरे।
लेखराज भट्टले सपना देखेका कारण सम्भव भयो।
पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ट्रयाक खोल्न सफल भएकाले सम्भव भयो।
शिवसिंह ओली र चक्र मल्लले आवाज उठाएकाले सम्भव भयो।
सांसद तोषिमा कार्कीले संसदमा बोलेपछि बजेट विनियोजन सम्भव भयो।
नेपाली कांग्रेस डोटीको विशेष अनुरोध र गठबन्धन सरकारको कारणले बजेट आयो।
तर, राजनीतिक क्रेडिट लिन प्रतिस्पर्धा भए पनि राष्ट्रिय गौरवको योजना किन बनाउन सकिएन?
चुनावमा खुटिया–दिपायल सुरुङ मार्गको सपना देखाउनेहरू नै अहिले फास्टट्र्याक मेरो पहलमा भयो भन्दै समय खेर फाल्दै छन्।
चितवनले ९०० किमी सडक पिच गर्न सक्छ, डोटीले किन सक्दैन?
चितवनमा मेयर रेणु दाहालले ९०० किलोमिटर सडक पिच गरिसकेको खबर आउँछ।
तर डोटीका ९ वटै स्थानीय तह मिलेर खुटिया–दिपायल फास्टट्र्याक पिच गर्न किन सक्दैनन्?
सडकका लागि २५–३०% मात्र उपलब्धि हुँदा पनि प्रचार १००% जसरी गरिँदैछ।
अन्य महत्वपूर्ण विकासका विषयहरू
सायल गाढका पक्की पुलहरू चुनावपछि हुनेछन् भन्ने आश्वासन मात्र?
२५ वर्षसम्म सिंहदरबार धाउन नपर्ने भनियो, तर अझै नतिजा छैन।
चुनाव जितेपछि जनताले नेताहरूलाई सय पटक सम्झनुपर्ने किन?
खप्तड जाने केवलकारका सपना बाँडिए, अब ती सपना कहिले पूरा हुन्छन्?
दिपायल राजधानी नभए राजीनामा दिने भनियो, तर कार्यालयहरू अन्यत्र सर्दा मौन बसियो।
ग्वालसैनमा ५० शैया अस्पताल भवन बनेको छ, तर कहिले सञ्चालन हुन्छ?
सेती प्राविधिक शिक्षालय भएको डोटीमा ईन्जिनियरिङ कलेज कहिले संचालन हुन्छ?
खप्तड वरपर रिङरोड कहिले बनिन्छ?
दिपायल विमानस्थल बन्द छ, कम्तिमा आधुनिक बसपार्क बनाउने सोच किन छैन?
डोटीका विकास योजनाहरू राजनीतिक विवादको शिकार?
पटक–पटक खुटिया–दिपायल फास्टट्र्याकको शिलान्यास गर्नेहरू नै ७ नालि पुल कहिले उद्घाटन हुन्छ भन्ने सवालमा मौन छन्।
पटक–पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भए, त्यसैले पश्चिम सेती संचालनमा आइसक्नुपर्ने होइन?
पशुपति विकास कोष जस्तो खप्तड विकास कोष कहिले गठन हुन्छ?
राजधानीको अन्योल र प्रदेशको उपेक्षा
दिपायल क्षेत्रीय सदरमुकाम भए पनि प्रदेश राजधानी अन्यत्र सारियो।
सरकारी कार्यालयहरू डोटीबाट बाहिरिँदा राजनीतिक दलहरू मौन बसे।
प्रदेशस्तरीय तालिम, गोष्ठी, सेमिनार दिपायलमा हुनुपर्ने होइन?
साझा धारणा कहिले आउने?
डोटीका नेताहरूले विकासका सवालमा एकता नदेखाउँदा जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
पुर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, मन्त्री प्रेम आले, वीरबहादुर बलायर, तोषिमा कार्की, चक्र मल्ल, भरत खड्का, गाैरी ओली, पुर्णा जोशी, यज्ञराज पाठक, कल्पना सोप, अर्चना गहतराज – तपाईंहरूको साझा धारणा कहिले सार्वजनिक हुन्छ?
पूर्वनगर प्रमुख मञ्जु मलासीले २५ वर्षीय गुरुयोजना ल्याउनु भएको थियो।के उहाँबाट पाठ सिक्नुपर्ने होइन?
इतिहासले के देखाउँछ?
नारायणदत्त भट्टले दिपायललाई क्षेत्रीय सदरमुकाम बनाउन पहल गरे।
तर, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दिपायल राजधानी नराखिएको भन्दै श्रीबाबु श्रेष्ठ लगाएत हामि द्वारा जलाउने प्रयत्न भयो ।
नेताहरूले प्रदेश राजधानी जंगलमा सार्ने सडयन्त्र गरे।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्नेहरू विकासको कुरा गर्छन्?
अब के गर्ने?
सबै दल मिलेर साझा एजेन्डा ल्याउने।
खुटिया–दिपायल फास्टट्र्याकलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउने।
प्रदेश राजधानीको पुनः समीक्षा गर्ने।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र पूर्वाधारका सबै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने।
डोटीको अधिकार जोगाउन सबै दल एकजुट भएर दबाब दिने।
सवाल एक छ:
डोटीको विकासमा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा कहिले सार्वजनिक हुन्छ?
