डोटी– विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट शीघ्र जारी गर्न माग गर्दै आज मंगलबार नेपाल शिक्षक महासङ्घले जोरायल गाउँपालिकामा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित जानकारी पत्र बुझाएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय समितिको माघ १६ र १७ गते बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको थियो। महासङ्घले ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यालय तहका शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत मागहरू सम्बोधन गर्न विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा सरकारले वेवास्ता गरेको कुरा जानकारी पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।न २०७५, २०७८ र २०८० सालका आन्दोलनहरूको बलमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहमति भए पनि ती सहमति व्यवहारमा लागू हुन नसकेको महासङ्घको गुनासो छ।
महासङ्घका अनुसार, शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला सरकारले निवृत्तीभरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु आम शिक्षकहरूको भावनाविपरीत रहेको छ। साथै, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको उचित तलबमान निर्धारण, शिक्षक ग्रेड मिलान, मर्यादाक्रम, शिक्षक अस्पताल स्थापनालगायतका विषय अझै सम्बोधन नभएको महासङ्घले जनाएको छ।
आज आन्दोलनको पहिलो चरणमा शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिका सदस्य पदमराज उपाध्याय,जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर बमसहितका प्रतिनिधिहरूले जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष ओझाले शिक्षकका मागहरु सकारात्मक भएको र आफ्नो तवरबाट माग सम्बोधनकोलागी पुर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । नेपाल शिक्षक महासंघ जोरायलका अध्यक्ष गणेश बहादुर बमकाअनुसार, ज्ञापन पत्रमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न र शिक्षक-कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरिएको छ।
महासङ्घले पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने बताएको छ। यदि सरकार शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएमा आगामी चरणमा अवरोधात्मक आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौँ केन्द्रित सडक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।
महासङ्घले विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण शिक्षा सरोकारवालाहरूलाई आन्दोलनमा सहयोग र समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ।
