विगत २६/२७ दिनदेखि आफ्ना पेशागत मागहरू अघि सार्दै काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलनले देशभरको शैक्षिक सत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा सञ्चालन गरिनुपर्ने विद्यार्थी भर्ना, घरदैलो अभियान र कक्षा सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमहरू ठप्पजस्तै भएका छन्।
विद्यालयहरूले वर्षभरिका शैक्षिक गतिविधि निर्धारण गरिरहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा विद्यार्थीहरू कक्षाबाट टाढा रहन बाध्य भएका छन्। शिक्षालयहरू सुनसान भएका छन् भने विद्यार्थीहरू अभिभावकको छायामा चिन्तित बनेका छन्। शैक्षिक जीवनको अमूल्य समय खेर जाँदा विद्यार्थीहरूको मनोबल कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।
यता निजी विद्यालयहरूले भने यही समयमा सक्रियता बढाउँदै धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। कतिपय निजी विद्यालयहरूमा नयाँ सत्रका नियमित कक्षा सुरु भइसकेका छन्। यसले गर्दा निजी विद्यालयप्रति अभिभावकहरूको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ। अभिभावकहरू अब गुणस्तरीय र नियमित शिक्षाको खोजीमा निजी विद्यालयतिर झुक्न थालेका छन्।
निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्न थालेको छ भने सरकारी विद्यालयतिर विद्यार्थी संख्या घट्ने जोखिम देखिएको छ। यसले सार्वजनिक शिक्षाको धरातल अझ कमजोर हुने र गुणस्तर खस्किने चिन्ता अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन्।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पेशागत स्थायीत्व, सरुवा प्रक्रिया, सेवा शर्तमा सुधार, तालिम र पदोन्नतिमा समान अवसर जस्ता माग राखेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग पटक–पटक भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै, तत्काल नीतिगत ग्यारेन्टीको माग गरेका छन्।
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग समस्या समाधानका लागि पटक–पटक वार्ता गरे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। वार्ता अघि बढे पनि निष्कर्ष ननिस्किँदा आन्दोलन चर्किंदै गएको छ। शिक्षामन्त्रीस्तरमै सम्वाद गरिए पनि सहमतिमा पुग्न कठिनाइ देखिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरी पहल गरेको जनाएको छ। तर, समस्याको गहिराइ र विभिन्न मागहरूका जटिलताका कारण वार्ता निष्कर्षहीन बन्न पुगेको बताइन्छ।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू, समाजसेवी तथा विद्यार्थी अभियन्ताहरूले आन्दोलन र सरकार दुवै पक्षलाई संयमित भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार शिक्षामा राजनीति घुसपैठ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो र पेशागत समस्यालाई शिक्षाको मूल धारा बिथोल्ने गरी अगाडि बढाउनु हुँदैन।
आन्दोलन लम्बिदै जाँदा ग्रामीण भेगका विद्यालयहरू झन् प्रभावित भएका छन्। कमजोर पृष्ठभूमिका बालबालिकाहरूका लागि नियमित कक्षा अभावले थप शिक्षा विभाजन सिर्जना गर्ने जोखिम बढेको छ। शिक्षामा समान पहुँच कायम राख्न यो आन्दोलन चाँडै टुंगिनुपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
वर्तमान समस्या समाधानका लागि सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले यथार्थपरक र लचिलो दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकार शिक्षकमाथि गरिने नीतिगत निर्णयमा स्पष्टता र पारदर्शिता अपनाउन तयार हुनुपर्छ। शिक्षकहरूले पनि आफ्ना मागहरूलाई विद्यार्थीको हितविपरीत नपार्न संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ।
यो अवस्था तत्काल समाधान नगरे हालको संकट दीर्घकालीन समस्या बन्ने खतरा रहन्छ। यसले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले तत्काल सहमति खोजेर कक्षाकोठामा विद्यार्थीलाई फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
शिक्षक र सरकार दुवै पक्षले सम्झनुपर्छ — शिक्षा कुनै व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थ होइन, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो। विद्यार्थीका आँखामा भरोसा र भविष्यका सपना छन्, जसलाई राजनीतिका बली चढाउन मिल्दैन।
