✍️ सन्तोषी कुमारी ओझा भण्डारी गन्यापधुरा डडेल्धुरा
ठुला ठुला टावर र सरकारका मन्त्रीले बस्ने क्वाटर , अर्बौं खर्च गरेर प्रदेशका राजधानीको लागि प्रशासनिक भवन बनाउनुको सट्टामा जलविद्युत तथा उर्जा ,शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्दा भविष्य पुस्ताका लागि देशमा रोजगारी सिर्जना होला । बिदेश पलायनको समस्या रोकिएला । राज्यले स्वदेशमै केहि उद्यम गर्छु भन्ने युवा लगानी गर्ने वातावरण र उत्पादनको बजारीकरणको जिम्मेवारी लिदा सरकार छ भन्ने अनुभुती हुन्छ तर विडम्बना कर तिर्दा वा बिरामी हुदाँ लाइनमा बस्नु पर्ने अवस्था भएको देशका राजनीतिक दलहरु चुनावमा बोलेका कुराहरु सत्तामा पुग्ने बित्तिकै आफ्ना वाचाहरुलाई तिलाञ्जली दिन्छन । प्रकृतिको धनि र भरिपुर्ण यो देश लोकतान्त्रीकरणका नाममा वर्तमान राजनीतिक दलहरूले लुटि खाने भाडो बनाउने काम बाहेक अरु केहि गरेनन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन नै अस्थिरता हो अब दलहरूले राजनीतिक मुद्दामा अल्मलिनुको साटो विकास निर्माणकार्यका लागि साझा मुद्दा बनाउन जरुरी छ ।
छिमेकी मुलुकले लिएको विकासको निति र गतिको तुलनामा हाम्रो मुलुक अत्यन्तै पछाडि छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा लोकतन्त्रका नाममा जनप्रतिनिधिको ठुलो संख्यामा भइदिदा उनिहरुको सुविधासंगै प्रशासनिक खर्चमा राज्यको मोटो रकम खर्च हुन्छ । हिजो सामान्य कामको लागि सिंहदरबार जानु पर्ने बाध्यता थियोे तर तत्कालीन अवस्था कतिपय कामहरु अहिले स्थानिय तहको अधीनमा आइसकेकाले भौगोलिक अवस्था हेरेर हाल कायम रहेका पालिका र वडा संख्यामा व्यापक हेरफेर हुन जरुरी छ यसो गर्दा चालु खर्च घटाएर पुजीगत बजेट बढाउन सकिन्छ ।
हुन त नारामा मात्रै सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो साच्चिकै ब्यवहारमा पुगेन बरु गाउँ पुगेको सिंहदरबारका सिंहहरुको महत्वकांक्षा असाधारण रुपमा बढेर जादैछ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा बोलेका र लेखिएको डायरीहरु धमिरोले खाई सक्यो होला । हात्ती छाप पड्काउदै मत माग्न गएका नेताहरुको दैनिकी फेरियो तर मतदाताको अवस्था नफेरिदा ब्यवस्था प्रति नै ब्यापक निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ । काम कम गर्ने बरु बढाई चढाई गरि झुटलाई सत्यमा परिणत गरेर सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्ने बाहेक अरु केहि छैन । जनप्रतिनिधिको स्टण्डबाजी गर्ने प्रबृत्तिले राजनीतिक संस्कार हराउँदै जाँदा जनताप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुन सकेको छैन । राज्यसँग मौज्दात रहेका स्रोत साधनको परिचालन गरी तिनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउने तर्फ कुनै राजनीतिक दलको पनि ध्यान छैन बरु प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आसेपासे र नातेदारलाई मात्रै अवसर दिने बाहेक मतदाताप्रति कुनै चिन्ता र चासो छैन ।
एउटा कुशल राजनीतिक नेतृत्व देशको भविष्य कोर्ने ईन्जिनियर हो । राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाजलाई कुन बाटोमा हिडाउने भन्ने मार्गदर्शन गराउछ त्यसकारण निति निर्माणको तहमा पुग्ने व्यक्तिमा परिपक्वता र विज्ञता हुनै पर्छ । दिगो सोच चिन्तन र निश्वार्थी एंब अरुको भलाई गर्ने मानसिकता बोकेका व्यक्ति मात्रै राजनितीमा आउनु पर्ने हुन्छ तर विडम्बना त के छ भने अपवाद बाहेक केहि गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरुको झण्डा बोक्ने, गुण्डागर्दी गर्ने र कम पढेलेखेका मात्रै राजनीतिमा आउछन र दलहरुले निर्वाचनमा उभ्याउने उम्मेदवारहरुको विगत पनि यिनै कुराहरुसंग मेल खान्छ ।राजनीतिक दल भित्रको सिन्डिकेट वा अवसरवादी, नवधनाड्य र चाकडी र च्याप्लुसी गर्नेहरुका कारणले एउटै पात्र पटक पटक सत्तामा जाने तर नितीगत कुरामा सुधारमा ध्यान नदिनाले संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन । नेतृत्वसंग राजनीतिक भिजन नहुनुले वा सत्ताको शक्ति आर्जन गर्ने मात्रै मनसायले आम मानिसमा निराशा हुन स्वभाविक पनि हो ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै फितलो हुदा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा स्थायित्व छैन । संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समेत ५ बर्ष राखिए पनि साझ बिहानको सरकार फेरबदल भई रहने प्रवृत्तिले स्थायित्व नहुदा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई नटेर्ने र ईमानदारीता वा कर्तब्यबोध नहुदा सुशासनको डेलिभरी हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिबाट बन्ने सरकार निश्चित ब्यक्तिले निश्चित समयसम्म शासन गर्छ भने कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका नितिगत निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन लैजाने जिम्मेवारी कर्मचारी संयन्त्रको हो त्यसकारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रको तालमेल र सन्तुलन हुन जरुरी छ तर कतिपय पालिका प्रमुखहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारी समेत आफु अनुकूल खोज्ने र मिलिभगतमा कानुनी छिद्रता खोजी नितिगत भ्रष्टाचारमा सघाउने जस्ता समस्या कुनै नौलो मान्नुपर्ने छैन ।
दस्तावेजमा परिवर्तन देखाए पनि दलहरुको शैली र कर्मचारीको दायित्व र जवाफदेहिता केहि फरक नहुनुले जनता माझ आक्रोश बढ्दै जानु स्वभाविक पनि हो । हिजो निरंकुश भनिएको राज्यसत्ता र आज लोकतान्त्रिक राज्यसत्ता बिच के फरक छ ? व्यवस्था मात्रै फेरिने जनताको जीवनस्तर उहि रहने हो भने जस्तो सुकै व्यवस्थाबाट जनतामा सन्तुष्टि हुन सक्दैन । जनतामाझ बाडेका आश्वासन पुरा गर्न नसक्दा लोकतन्त्रका लागि लडि आएका नेताहरुलाई नै उनिहरु कै कार्यकर्ताबाट खतरा छ । उत्कृष्ट भनिएको यो ब्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा अत्यधिक महत्वकांक्षा बढेको छ । नेताहरु राज्यसत्तामा पुग्ने बित्तिकै सुरक्षाकर्मी र सहयोगीहरुको तामझामका साथ देखिने अनि कर्मचारीहरुलाई चिया पानी खुवाउने सहयोगी, मिनिरल पानी पिउन सामान्य गिलास होईन क्रिष्टलबाट बनेका भाडाकुडाहरु यस्तो विलासिताको जीवन कहाँबाट सिके कर्मचारीले ? कर्मचारीको ईर्ष्या र डाहाँ गरेको पनि होईन तर मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको समयमा धेरै महत्वाकांक्षा र सिको नगरौ । यि सबै विलासिताका सामानहरु आफ्नो निजी तलबबाट खरिद गर्नुहोस तर जनताले तिरेको करबाट यस्ता सामान खरिद गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन । राज्यको सबैभन्दा अहिले कर्मचारीतन्त्र बिग्रेको छ चाकडी र चाप्लुसी गरी मालदार अड्डा मै बस्नु पर्ने मनसाय भरिएको कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार गर्न सकिएन भने जतिसुकै संविधानका दस्तावेज र परिवर्तनको नारा बोके पनि राजनीतिक नेतृत्व चोखो रहने ठाँउ नै छैन ।
समान तहका कर्मचारीहरुको बिचमा पनि आर्थिक रुपमा खाडल छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्था सरकारले थप सेवा सुविधा सिन सकेको छैन त्ससकारण सबै कर्मचारीलाई एकै नजरले हेर्नु हुदैन र हेर्न पनि मिल्दैन । सेना , प्रहरी , निजामती र शिक्षक लगाएत सबैमा धेरै ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी पनि छन तर कतिपय बदमासी गर्ने कर्मचारीका कारण ईमानदारले पनि त्यहि बर्गमा दाजिनु परेको छ । उदाहरणका लागि खरिदार र प्रा.वि. त्रितिय श्रेणी तहको शिक्षकमा हेर्दा पुग्छ कसले कसरी जीवन चलाई रहेको छ र कसको जीवनस्तरमा के फरक छ । अहिले इतिहासमै सवभन्दा खराब अवस्थामा राजनीति पुगेको छ तर सबै कुरा राजनितीको मात्रै दोषी नदेखौ हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि राम्रो छैन ।
देशको आर्थिक अवस्था बिग्रेको समयमा पनि कर्मचारीको संख्यामा हेरफेर गर्न नमिल्ने भनेकै शिक्षक र सुरक्षाकर्मी हो उनिहरुलाई नै राज्यले अर्कै दर्जामा राखेको छ । बाहिर जे जस्तो देखाउन खोजे पनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक अत्यन्तै कमजोरी अवस्था गुज्रिएको छ । मदन भण्डारीको भनाइलाई मनन् गर्दै जादा एउटा राजा रहने कुरा त्यति फरक पर्दैनन् तर यहाँ त हजारौं हजारौँ राजा भएर यो देशलाई खोक्रो बनाउनुका साथै व्यवस्थाप्रतिको दिनानुदिन जनबिश्वास घट्दै गई रहेको छ । भ्रष्टाचारले जनतालाई यति निराशा बनाई दियो कि कुनै सरकारी काम गराउन पर्यो भने कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई यसरी घुमाउछन कि त्यसको ब्याख्या गरी साध्य छैन हरेक कुरा घुस र कमिसनमा चल्न थाल्यो । विकासको गति त्यस्तै छ । यो समाज ,राजनीति र कर्मचारीतन्त्र कता जादै छ भन्ने कुरा ढिला नगरी गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गर्नु पर्ने बेला भइसक्यो । हामीले देवता मानेर पुज्ने चन्द्रमामा बस्ती बसाल्ने र मानिसको दिमागमा समेत कम्प्युटर चिप राख्ने तयारी गरी रहेका समयमा हाम्रो मुलुकमा सत्तामा हुनेले अग्रगामी र प्रतिपक्षमा हुनेले प्रतिगामी भन्दै जनतालाई अल्मलाउनु राजनीतिको नाममा लुटपाट मच्चाउने बाहेक अरु केहि होइन ।
