डोटी — परम्परागत अन्नबालीबाट वर्षभरि खान पुग्ने भए पनि व्यावसायिक फलफूल खेतीले डोटीका किसानहरूको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। अन्नको जोहोसँगै मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि जिल्लाका धेरै किसान सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
डोटीको जोरायल गाउँपालिका, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, र बडिकेदार गाउँपालिकालाई सुन्तला पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको छ। यी क्षेत्रहरूमा सुन्तला खेतीले किसानहरूको आर्थिक स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ। विशेषतः बडिकेदार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ पुन्तडाको एउटा बारीबाट मात्र यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ। किसान धन बहादुर जेठाराका अनुसार, स्थानीय व्यापारीले सोही मूल्यमा सुन्तला खरिद गरेका हुन्।
डोटीका किसानहरूले वार्षिक रूपमा १०–१५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन्। प्रमुख उत्पादन क्षेत्रहरूमा सुन्तलाको माग बढ्दै गए पनि, बजार व्यवस्थापन र रोग नियन्त्रण जस्ता समस्याले किसानहरूलाई चुनौती दिएको छ।
सुन्तला खेतीको सफलतामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको सुन्तला जोनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। परियोजनाले किसानहरूलाई उन्नत प्रजातिका बिरुवा, मल, प्राविधिक परामर्श, र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीले पनि किसानहरूलाई रोग नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, र व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याइरहेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गंगादत्त अवस्थीका अनुसार, सुन्तला खेतीले विदेश जान बाध्य भएका युवाहरूलाई गाउँमै रोक्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। “सुन्तलाको खेतीले युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न र गाउँको आर्थिक उन्नति गर्न ठूलो योगदान पुर्याएको छ। सरकार र स्थानीय तहले थप सहयोग गरे डोटी सुन्तला उत्पादनको नमुना क्षेत्र बन्न सक्छ,” उहाँले बताउनुभयो।
डोटीका किसानहरू अब परम्परागत खेतीभन्दा व्यावसायिक फलफूल खेतीलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। रोग नियन्त्रण र बजार व्यवस्थापनका समस्या समाधान गर्न थप सहकार्य र अनुदानको आवश्यकता रहेको किसानहरूको भनाइ छ। सरकारले सिंचाइ सुविधा, उन्नत प्रविधिको प्रयोग, र कृषि बजेट विस्तार गरेर यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्ने किसानहरूको विश्वास छ।
सुन्तला खेतीले डोटीका किसानहरूको जीवनस्तर मात्र होइन, गाउँको अर्थतन्त्र र पहिचानसमेत बदलिरहेको छ। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न सरकार, स्थानीय तह, र किसानहरूबीच समन्वयको खाँचो रहेको देखिन्छ।
