धनगढी, – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब कुनैपनि योजना निर्माणमा उपभोक्ता समिति नबनाउने र ठेक्का माध्यमबाट काम गर्ने अडानबाट पछाडि हटेको छ। अब २५ लाख माथिका योजनामा उपभोक्ता समितिले काम गर्न सक्ने निर्णय भएको प्रदेशसभा सदस्य शिबसिं ओलीले जानकारी दिएका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका सांसद ओलीले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूसँगको निरन्तर छलफल र दबाब पछि प्रदेश सरकारले अब कार्यान्वयन हुने योजनाहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ।
सांसद ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “अब प्रदेश सरकार २५ लाख भन्दा माथिका योजनाहरू ठेक्काबाट गर्ने अडानबाट पछि हटेको छ र उपभोक्ता समितिले पनि काम गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। यसले स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ।”
यस निर्णयले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना गर्न चाहने सांसद ओलीले सरकारसँग निरन्तर लडेको बताएका छन्। उनले भने, “हामी जनतालाई सरकारसँग जोड्न चाहन्छौं, जसका लागि उपभोक्ता समितिले स्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै सरकारको विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक छ। यसका साथै सरकारका निकायहरूले समयमै अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजिकरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।”
सांसद ओलीले प्रदेश विकासमा जनताको अपनत्व, साझेदारी र निगरानीको महत्त्व रहेको जोड दिएका छन्। उनका अनुसार, यो निर्णयले स्थानीय विकासलाई थप सशक्त बनाउन र सरकारसँग जनताको सीधा संलग्नता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
