पोखरा: पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि किर्तेसहित संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।
लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र नारायण घिमिरेले अदालतमा बहस गरेका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले लामिछानेलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। उनलाई बेलुका पोखरा ल्याइएको थियो।
लामिछानेलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताहरूले पोखराका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनले झडपको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरामा प्रदर्शन तीव्र भएको छ। सहकारी पीडितहरूले पनि पोखरामा प्रदर्शन गरेका थिए।
लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउँदा रास्वपाका कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। एकातिर लामिछानेका समर्थक र अर्कोतिर सहकारी पीडितहरूको प्रदर्शनले तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। प्रहरीले भीड तितरवितर पार्न पानीको फोका र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो।
लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को रकम अपचलन र संगठित अपराधको आरोप लागेको छ। उनलाई कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। अदालतबाट म्याद थप भइसकेपछि प्रहरीले अब लामिछानेको बयान लिने र अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता हुनेछ र थुनछेक बहसपछि उनलाई कारागार पठाउने वा धरौटीमा छोड्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ।
सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले लामिछानेसहित अन्य तीन जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, अध्यक्ष जिबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, र सञ्चालक छविराज जोशीमाथि सहकारीको रकम अपचलनको आरोप छ। जिबी राई फरार रहेका छन् भने छविराज जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा अनियमित तवरबाट गएको ठहर समितिले गरेको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ९ सहकारीका रकम अपचलन भएको देखिएको छ, जसमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइला लगायतका सहकारीहरू सामेल छन्।
समितिले दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र फरार रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
